 |
| जिनिव्हा शहरातून लिबियातील निर्वासितांच्या समर्थनार्थ निघालेला मोर्चा. |
कोण आहेत ही माणसे आणि त्यांच्या बोटी अशा का बुडतात?
गेली काही वर्षे उत्तर आफ्रिकेतले गरीब कृष्णवर्णीय लोक तिथल्या गरिबीला कंटाळून कुठल्याही कागदपत्रांशिवाय रोजगाराच्या आशेने लिबियातून इटलीमार्गे युरोपमध्ये येण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. अगदी रोजगार नाही मिळाला तर भीक मागायची त्यांची तयारी असते. या देशांतराला उत्तर आफ्रिकेतील इजिप्त, सुदानसारख्या देशांतील युद्धजन्य यादवी परिस्थितिही करणीभूत आहे. लिबियातले काही ह्यूमन ट्राफिकिंग करणारे माफिया अशा गरीब लोकांकडून भरपूर पैसे घेऊन त्यांना या बोटींमध्ये बसवून देतात. या बोटी बेकायदेशीर असतात. त्यांची नीट डागडुजी केलेली नसते. कधी कधी तर त्यात पुरेसे इंधनही नसते. अशा काही बोटी मग भर समुद्रात बुडतात. काही पोहचल्याच युरोपच्या एखाद्या किनार्‍यावर तर यातले काही लोक युरोपात प्रवेश करतातही पण मग त्यांना घुसखोर ठरवून पोलिस आणि प्रशासन त्रास देतात.
गेल्या काही वर्षात हे जे
काही हजार लोक बुडाले आणि त्यातले अनेक बेपत्ता झाले त्यांच्या शोधकार्यासाठी आणि
उपचार आणि पुनर्वसनासाठी यूरोपियन युंनियनने काही मिलियन युरो खर्च केले आहेत. या खर्चाबाबत
युरोपात अनेक प्रतिक्रिया ऐकायला मिळतात. या काळ्या लोकांसाठी आमचा पैसा का खर्च
करायचा? ही एक उग्र प्रतिक्रिया आहेच पण या प्रतिक्रियांमागे युरोपमध्ये अलीकडे
झालेल्या इस्लामी दहशतवादी हल्ल्याचीही पार्श्वभूमी आहे,
धार्मिक द्वेषाची झाक या विचारसरणी मागे आहे. आता तर इंग्लंडच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी
सांगुनच टाकले आहे की यापुढे इंग्लंड शोधकार्य आणि बचावासाठी पैसा खर्च करणार नाही
कारण त्यामुळे घुसखोरांना उत्तेजन मिळते.
या उद्गारांवर युरोपात कुठे संताप व्यक्त होतोय, तर कुठे
सूचक शांतता आहे.
एप्रिल महिन्याच्या २०
तारखेला ही बोट बुडाल्यानंतर चार दिवसात त्याचे पडसाद जिनिव्हामध्ये उमटले.
जिनिव्हाच्या बाजारपेठेतून हजारभर स्विस लोकांनी एक मुक मोर्चा काढला. त्यात
कृष्णवर्णीयांच्या बरोबरीने मोठ्या संखेने गोरे युरोपियनही होते याच मला आश्चर्य
वाटलं. स्वत:च्या देशात घुसखोरी करणार्‍यांबद्दाल यांना सहानुभूती कशी असू शकते? मात्र यांच्याशी बोलल्यानंतर अनेक बाबींचा खुलासा झाला.
‘का तुम्हाला वाटते की या समस्येला आपण पाठिंबा द्यावा, हे लोक तर तुमच्या देशावर भार आहेत आणि तुम्ही तुमच्याच सरकारच्या समोर
मोर्चा काढता आहात?’ मी एका गोर्‍या बाईला हा प्रश्न
विचारला.
‘ही आमची, आमच्या सरकारची नैतिक जबाबदारी आहे कारण
इतकी वर्षे आफ्रिकेतल्या या गरीबांना आम्ही नागवत आलो. त्यांची नैसर्गिक संसाधने
लुटत आलो. आता हीच वेळ आहे त्यांना काही परत करण्याची.’
‘म्हणजे काय करायला हवे असे तुम्हाला वाटते?’
‘देशाच्या सीमा उघड्या करायला हव्यात.’
हे
म्हणजे फारच झाले असे मला वाटले. ‘पण
अशाने तुमच्या देशाची सगळी व्यवस्था कोलमडणार नाही काय?’
‘पण कधीतरी हे करायलाच हवे आहे. किती दिवस आम्ही हे झाकून ठेवू शकतो? टप्प्याटप्प्याने तरी हे करायला हवय, मग त्याची
सुरुवात आज पासून का करू नये? आज आमच्या देशाची लोकसंख्या
पाहता आम्ही गरजेपेक्षा अधिक कवटाळून बसलो आहोत आणि शिवाय दुसर्‍यांना नाडत आहोत.’
हा
अतिडावा विचार वाटेल पण हे सत्य आहे. युरोपातील अनेक शहरे माणसांविणा भकास वाटतात.
इथले स्पेसचे डायमेंशनच वेगळे आहे.
‘या समस्येवर नेमका उपाय काय असू शकतो?’ मोर्च्यातल्या
आणखी एका गोर्‍या स्विस माणसाला मी प्रश्न केला.
‘यांना रीतसर युरोपात यायला परवानगी द्यावी. कामाच्या संधि उपलब्ध करून
द्याव्यात. नाहीतरी आम्हाला अनेक गोष्टींसाठी जीवंत माणसे हवीच आहेत. आम्हालाही
वॉचमन हवेत, ड्रायवर हवेत, रस्ता
झाडायला स्विपर हवेत. घरगडी हवेत. यासगळ्या ठिकाणी आम्ही मशीन लावून ठेवल्यात.
इथली अनेक रेल्वेस्टेशन्स मानवरहित आहेत. किमान पुढच्या काळात मशीनवरची डिपेंडन्सी
कमी होईल.’ तो गोरा माणूस सांगत होता.
‘आणखी एक राजकीय विचार चर्चेत आहे तो म्हणजे सगळ्या युरोपने याची जबाबदारी
घ्यावी आणि उत्तर आफ्रिकेत, लिबिया वगैरे सारख्या देशात शहरे
वसवावीत. आपल्या कंपन्या तिथे स्थापाव्यात आणि रोजगाराच्या संधि उपलब्ध करून
द्याव्यात. हे ही एक प्रकारचे कॉलनाझेशन आहे, पण फारतर पॉजिटिव
कॉलनाझेशन म्हणता येईल.’ आणखी एका गोर्‍या माणसाची ही प्रतिक्रिया
होती.
हे सगळे मानवतावादी विचार
थोर असले तरी ते युरोपात अल्पमतात आहेत. इथेही उजवे गट आहेत. उजव्या, राष्ट्रवादी विचारांचे राजकीय पक्ष इथे आहेत. मागच्या निवडणुकीत सगळ्यात
जास्त मते मिळवलेला स्विस पीपल पार्टीसारखा उजवा पक्ष स्वीत्झर्लंड मध्ये लोकप्रिय
आहे आणि या विषयावर त्यांची टोकाची राजकीय मते आहेत.
जिनिव्हा शहराचा महापौर, सामी कन्नान मोर्च्यात होता. या बाबतीत त्याचे मत विचारल्यावर तो म्हणाला, ‘अशी निदर्शने करून आम्ही फारतर स्विस सरकारकडे या
लोकांच्या सुरक्षेसाठी, बचाव आणि शोधकार्यासाठी दबाव आणू
शकतो, पण यावर कायमस्वरूपी तोडगा निघणे गरजेचे आहे आणि सध्यातरी
ते कठीण वाटतय. त्यासाठी काही लांब पल्ल्याच नियोजन हवं.’
एकीकडे युरोपची अर्थव्यवस्था
ढासळते आहे. रोमानिया वगैरे सारख्या यूरोपियन देशातल्या गरिबांचे लोंढे जर्मनी, स्वीत्झर्लंडसारख्या श्रीमंत देशात येऊन धडकत आहेत. ते यूरोपियन नागरिक असल्याने त्यांना कायदेशीररित्या अडवण कठीण आहे. त्यात
आता आफ्रिकेतल्या या निर्वासितांचे लोंढे ही यूरोपियन देशांची वाढती ‘डोकेदुखी’ ठरते आहे.
*****
*****
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा